बैतूल(Betul) : अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजीत केसरी की अध्यक्षता में 21 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय नर्मदापुरम में विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने संभाग के नर्मदापुरम,
बैतूल और हरदा जिले में शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही संभाग के विधायकगणों से भी चर्चा कर उनके मुद्दे भी जानें। जिस पर अपर मुख्य सचिव श्री केशरी ने जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मुद्दों का प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश जिला प्रशासन सहित सभी विभागों के संभागीय एवं जिला अधिकारियों को दिए।
बैठक में विधायक नर्मदापुरम डॉ सीतासरन शर्मा,
विधायक सोहागपुर श्री विजयपाल सिंह,
विधायक पिपरिया श्री ठाकुर दास नागवंशी,
विधायक सिवनीमालवा श्री प्रेम शंकर वर्मा,
विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल,
विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे,
विधायक घोड़ाडोंगरी गंगा उइके,
विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान,
विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर उपस्थित रहें। प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर नर्मदापुरम डॉ.पवन कुमार शर्मा,
अपर आयुक्त श्री आर पी सिंह,
कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना,
कलेक्टर बैतूल श्री नरेंद्र सूर्यवंशी,
जिला पंचायत सीईओ श्री एसएस रावत सहित संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में कमिश्नर डॉ.शर्मा ने संभाग में प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी।
विधायक सोहागपुर श्री विजयपाल सिंह,
विधायक पिपरिया श्री ठाकुर दास नागवंशी,
विधायक सिवनीमालवा श्री प्रेम शंकर वर्मा,
विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल,
विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे,
विधायक घोड़ाडोंगरी गंगा उइके,
विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान,
विधायक मुलताई श्री चंद्रशेखर उपस्थित रहें। प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर नर्मदापुरम डॉ.पवन कुमार शर्मा,
अपर आयुक्त श्री आर पी सिंह,
कलेक्टर नर्मदापुरम सुश्री सोनिया मीना,
कलेक्टर बैतूल श्री नरेंद्र सूर्यवंशी,
जिला पंचायत सीईओ श्री एसएस रावत सहित संभागीय एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहें। बैठक में कमिश्नर डॉ.शर्मा ने संभाग में प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी।
अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने कहा कि संभाग में योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मुद्दों का परीक्षण कर उनका निराकरण किया जाए। अविवादित नामांतरण के रजिस्ट्री के प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा में निराकरण किया जाएं। राजस्व प्रकरणों के संबंध में एसडीएम,
तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे नामांतरण आदि के प्रकरणों के निराकरण में कोई दुविधा न हो और प्रकरणों का व्यवस्थित रूप से समय पर निराकरण हो। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाए। प्रकरणों के निराकरण के संबंध में स्टैंडर्ड दिशा निर्देश जारी करें। अगली बैठक से पूर्व लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं।
तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को प्रशिक्षण दिया जाए। जिससे नामांतरण आदि के प्रकरणों के निराकरण में कोई दुविधा न हो और प्रकरणों का व्यवस्थित रूप से समय पर निराकरण हो। प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जाए। प्रकरणों के निराकरण के संबंध में स्टैंडर्ड दिशा निर्देश जारी करें। अगली बैठक से पूर्व लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित कराएं।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताए गए मुद्दों पर नर्मदापुरम जिले के डूब एरिया के धारणाधीकर के प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में बैतूल और नर्मदापुरम जिला प्रगति लाएं। ताकि ग्रामीणों को समय पर आबादी की भूमि पर अधिकार अभिलेख मिल सके। वन ग्रामों में पट्टे संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करे। वन ग्रामों में योजनाओ के क्रियान्वयन के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने पीएम आवास के लंबित कार्यों में भी गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम राइज स्कूलों के भूमि संबंधी समस्याओं को जिला कलेक्टर स्थानीय विधायक से समन्वय कर समाधान कराएं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना अंतर्गत निर्मित सडक़ों का निर्धारित समय पर मरम्मत की जाएं। मरम्मत कार्यों की मॉनिटरिंग भी करें। जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई सडक़ों का निरीक्षण कर रिपोर्ट दें। उन्होंने तीनों जिले में रेलवे ओवर ब्रिज की डिजाइन सुविधाजनक बनाने और प्राप्त समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। पिपरिया बांसखेड़ा आरओबी,
धर्मकुंडि आरओबी संबंधी समस्या का निराकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उनका संचालन किया जाए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के संबंध प्राप्त समस्याओं की जांच भी कर रिपोर्ट दें।
धर्मकुंडि आरओबी संबंधी समस्या का निराकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उनका संचालन किया जाए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के संबंध प्राप्त समस्याओं की जांच भी कर रिपोर्ट दें।
अपर मुख्य सचिव वित्त श्री केसरी ने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। योजना प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। संभाग में नल जल योजनाओं के कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से तेजी से पूर्ण की जाए। रेस्टोरेशन के कार्य समय पर सुनिश्चित की जाएं। निर्मित नल जल योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन हो। अंतिम छोर तक पर्याप्त पानी मिले इसका विशेष ध्यान रखें। हर घर जल का लाभ वास्तविक रूप से ग्रामीणों को मिले। विस्थापित ग्रामीणों के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को स्कूल,
आगनवाड़ी, बिजली आदि आधारभूत सुविधाएं के संबंध में समीक्षा कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाए।
आगनवाड़ी, बिजली आदि आधारभूत सुविधाएं के संबंध में समीक्षा कर प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की बिजली बिल संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाए।
बैठक में नर्मदापुरम नगर के ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या का निराकरण करने के निर्देश नगरपालिका नर्मदापुरम को दिए गए। साथ ही सिवरेज लाइन की रेस्टोरेशन की समस्या के भी निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया। बजरिया स्कूल के डेमोलाइजेशन में संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैतूल के परसवाड़ा डैम,
घोघरी डैम संबंधी समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैतूल के तलाबों की नहरों का बेहतर रखरखाव करने के लिए निर्देशित किया गया।
घोघरी डैम संबंधी समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। बैतूल के तलाबों की नहरों का बेहतर रखरखाव करने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा,
राजस्व महा अभियान,
स्वामित्व योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
पीएम आवास योजना ग्रामीण,
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना,
नगरीय प्रशासन अंतर्गत अमृत 2.0, पीएम आवास योजना शहरी,
स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राइज स्कूल निर्माण,
उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण,
केंद्रीय अधोसंरचना के 50 करोड़ से अधिक के कार्य,
जल संसाधन विभाग के 50 करोड़ से अधिक के कार्य,
जल जीवन मिशन,
हर घर नल से जल,
कृषि एवं गैर कृषि फीडर से विद्युत आपूर्ति,
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
आयुष्मान योजना, महिलाओं की एएनसी जांच,
आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति,
मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवद्र्धन की प्रगति,
पीएम उज्जवला योजना इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की गई।
राजस्व महा अभियान,
स्वामित्व योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
पीएम आवास योजना ग्रामीण,
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना,
नगरीय प्रशासन अंतर्गत अमृत 2.0, पीएम आवास योजना शहरी,
स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राइज स्कूल निर्माण,
उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण,
केंद्रीय अधोसंरचना के 50 करोड़ से अधिक के कार्य,
जल संसाधन विभाग के 50 करोड़ से अधिक के कार्य,
जल जीवन मिशन,
हर घर नल से जल,
कृषि एवं गैर कृषि फीडर से विद्युत आपूर्ति,
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम,
आयुष्मान योजना, महिलाओं की एएनसी जांच,
आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थिति,
मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवद्र्धन की प्रगति,
पीएम उज्जवला योजना इत्यादि योजनाओं की समीक्षा की गई।
