रिपोर्ट – कृष्णाराव वागद्रे
Betul News : महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र(एमजीजीएसके) परियोजना के 5011 वीएलई/सखी का मानदेय व जिला/ब्लॉक समन्वयकों का बकाया वेतन को लेकर लंबे समय से एमजीजीएसके वीएलई संघर्ष समिति के बैनर तले चले आंदोलन के क्रम 24-25जनवरी वर्चुअल माध्यम से ईमेल अभियान चलाया गया।
स्टेट कोर कमेटी सदस्य मनोज रजक ने बताया की पिछले 13जनवरी को राज्यस्तरीय प्रतिनिधीमण्डल द्वारा भोपाल में मुख्यमन्त्री,पंचायत मंत्री कार्यालय जाकर अपना मांगपत्र सौंपा था।
दो दिवसीय ईमेल अभियान के माध्यम से आज प्रदेशभर के सभी जिलों के वीएलई/सखी द्वारा मुख्यमंत्री श्री मौहन यादव जी, पंचायतमंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्यसचिव श्री मलय श्रीवास्तव जी व पंचायत राज संचानलालय के सह आयुक्त श्री केदार सिंह जी के ऑफिशियल आईडी पर ईमेल भेजकर सरकार के समक्ष अपनी बात रखी।
सरकार द्वारा महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद प्रदेश कि 5011 ग्राम पंचायतो में महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किये जाने हेतु
जुलाई 2020 में प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। महात्मा गाँधी ग्राम सेवा केंद्रों(CSC 2.0) के माध्यम से शासन कि जनकल्याणकारी योजनाओ को जैसे– G2G,G2C,G2B,B2B, पंचायत दर्पण, ई-ग्राम सॉफ्ट, आयुष्मान कार्ड, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना, किसान सम्मान निधि, बैंकिंग सुविधाए व अन्य सुविधाएं। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन को ग्रामीणों तक पहुचाने का कार्य MGGSK के माध्यम से किया गया है। जिसके पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मानदेय देंने का आश्वासन सरकार व CSC कि ओर से दिया गया था लेकिन आज दिनांक तक मानदेय के रूप में एक रुपये की भी राशी हम VLE/सखी को प्राप्त नहीं हुई है। आज लगभग 42 महीने से ऊपर हो गया है।
हमारी मांग है की
1. MGGSK प्रोजेक्ट में कार्यरत सभी DI, BI का बकाया वेतन व सभी VLE/सख़ी का माह का मानदेह का भुगतान अविलंब करें।
2. महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना का सुचारू रूप से पुनः नियमित संचालन किया जावें।
आज 25जनवरी को पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(वीसी) में एमजीजीएसके परियोजना की समीक्षा की गई है। जिला स्तर पर सत्यापन करने के लिए निर्देश दिया गए है व जल्द ही सुचारू रूप से इन CSC केंद्रों के संचालन करने के लिए कदम उठाएं जाएंगे।
एमजीजीएसके संघर्ष समिति सरकार के इस कदम का स्वागत करती है। हम प्रदेशभर के सभी वीएलई साथियों से अपील करतें है आंदोलन को और तेज गति देने की जरूरत है। प्रदेश की सभी पंचायत में स्थाई रूप से वीएलई भर्ती की जाएं। आगामी 18 फरवरी को भोपाल में आयोजित होने वाले प्रथम राज्य सम्मेलन को सफल बनाएं। जिसमे प्रत्येक जिलें,तहसील बड़ी संख्या में शामिल होंवें।
यह जानकारी मनोज रजक, MGGSK VLE संघर्ष समिति, मप्र द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई।
