Betul News : मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी एवं अपर कलेक्टर विकास श्री अक्षत जैन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जनसुनवाई की। लोकसभा निर्वाचन के लिए लागू आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद प्रथम मंगलवार को 45 दिनों के लंबे अंतराल के बाद जनसुनवाई का आयोजन किया गया। मंगलवार को 151 प्रकरणों पर अधिकारियों ने संवेदनशीलता के साथ सुनवाई की।
बगीचे की जमीन का किया सौदा
नायरा पेट्रोल पंप के पीछे स्थित भारतीय कॉलोनी के निवासियों ने एक सामूहिक आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई कि कॉलोनाइजर द्वारा कॉलोनी के नक्शे में स्थित नाले के किनारे बगीचे की जमीन पर प्लाट काटकर प्लाटों का विक्रय कर दिया गया है। बगीचे में ही स्थित मंदिर से लगे हुए प्लाट की फेंसिंग करके बेचने की तैयारी में है, जिससे नाले किनारे ग्रीन बेल्ट की जमीन पर नियमों के विपरीत प्लाटिंग करने से कॉलोनी के बुजुर्ग एवं बच्चों के लिए पार्क की सुविधा कम हो जाएगी। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा एसडीएम बैतूल श्री राजीव कहार को संबंधित को नोटिस भेजने के लिए निर्देशित किया गया।
मेड़ के पोल चोरी
द्वारका नगर बडोरा निवासी उर्मिला बाई पति गेंदलाल द्वारा अम्बेडकर वार्ड बैतूल निवासी अमरलाल पिता दशरथ द्वारा ग्राम पांढुर्ना स्थित कृषि भूमि की मेढ़ पर लगे सीमेंट के खम्बे चोरी करने की थाना में भी शिकायत दर्ज कराई है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार भैंसदेही को निर्देशित किया कि आवेदक को कब्जा दिलाए और कब्जा नहीं दिलाते है तो एसडीएम को न्यायालयीन कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजे।
मछली पालन का ठेका
घोड़ाडोंगरी विकासखंड के ग्राम खापा पोस्ट धापड़ा निवासी रामती पति संतोष उईके ने जनुनवाई में आवेदन के माध्यम से अमृत सरोवर में मछली पालन का ठेका दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से बताया कि उनके पास वर्षों पुरानी काबिज शासकीय भूमि है, जिस पर वह खेती कार्य करते है। उक्त शासकीय भूमि पर अमृत सरोवर बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा दिए बिना भूमि अधिग्रहित कर ली गई, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया है। आवेदन के माध्यम से अमृत सरोवर में मछली पालन का ठेका दिलाए जाने की मांग की है। कलेक्टर ने घोड़ाडोंगरी सीईओ को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
आवासीय पट्टा देने की मांग
बैतूल के दुर्गा वार्ड निवासी जमुना विश्वकर्मा ने शासकीय भूमि पर आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की है। आवेदन के माध्यम से उन्होंने बताया कि 12 से 15 वर्षों से दुर्गा वार्ड-3 में सरकारी भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे है। धारणाधिकार योजना के तहत पूर्व में आवेदन भी किए, लेकिन उक्त भूमि छोटे बड़े मद की होने व बैलगाड़ी प्रोजेक्ट की होना बताकर आवेदन निरस्त कर दिया गया। जबकि कुछ पड़ोसियों को वर्ष- 2013 में पट़्टे भी प्रदाय कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी दिया जा चुका है। कलेक्टर ने तहसीलदार बैतूल को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए है।
