Friday, August 14, 2026
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Public Hearing Betul : जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनीं 154 शिकायतें, कई मामलों का मौके पर किया निराकरण

Public Hearing Betul : कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए । जनसुनवाई में कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए।

 

अनुग्रह सहायता राशि में देरी पर नाराज़गी

चिचोली तहसील के ग्राम आलमगढ़ निवासी भागीरथी इवने ने अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत प्रस्तुत की।सुनवाई के बाद कलेक्टर ने जनपद सीईओ चिचोली को तत्काल समस्या समाधान करने के निर्देश देते हुए कहा कि— “अनुग्रह सहायता देने में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की वेतन वृद्धि रोक दी जाए।”  साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों का गंभीरता से और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

 

आर्थिक सहायता का प्रकरण लंबित रखने पर सख्त रुख

आठनेर तहसील के ग्राम बालनेर निवासी मालती लोखंडे ने शिकायत की कि उनके पति की पुलिया में गिरने से मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक आर्थिक सहायता नहीं मिली।

इस पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसीलदार आठनेर को तुरंत प्रकरण निराकृत कर सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी— “भविष्य में आर्थिक सहायता के प्रकरण लंबित न रहें — यह जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।”

 

अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश

रानीपुर मामला : रानीपुर निवासी सुभाष धानेकर द्वारा घर के सामने अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर कलेक्टर ने घोड़ाडोंगरी तहसीलदार को तत्काल जांच एवं निराकरण के निर्देश दिए।

चिचखेड़ा मामला : चिचखेड़ा निवासी बोदरया द्वारा बाड़ी पर अवैध कब्जे की शिकायत पर कलेक्टर ने प्रभात पट्टन तहसीलदार को तत्काल कार्रवाई करने को कहा।

 

अन्य प्रमुख सुनवाई एवं निर्देश

PM स्वनिधि योजना – बैतूल के सतीश मिश्रेकर को पोर्टल पर स्वीकृति दिखाई देने के बावजूद बैंक द्वारा राशि नहीं दी गई थी। कलेक्टर ने एलडीएम बैंक को जांच कर तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

नामांतरण लंबित – टेमनी निवासी सोनू चढ़ोकार द्वारा रजिस्ट्री नामांतरण न होने की शिकायत पर कलेक्टर ने आठनेर तहसीलदार को त्वरित निराकरण का आदेश दिया।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में पहुंचे हर नागरिक की समस्या को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

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